यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र (UNSC) में प्रस्ताव पर तीन बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन भारत ने मतदान में भाग नहीं लेकर गुटनिरपेक्षता की अपनी परंपरागत नीति कायम रखी है। हालांकि, अमेरिका को भारत की तटस्थता और निष्पक्षता रास नहीं आ रही है। अमेरिकी राजनीतिज्ञों, कूटनीतिज्ञों एवं बड़े-बड़े थिंक टैंक्स के बीच इस बात की माथापच्ची चल रही है कि अब भारत के साथ रिश्तों को कौन सी दिशा दी जानी चाहिए। इसी क्रम में खबर आ रही है कि बाइडेन प्रशासन रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाए या इससे मुक्त कर दे। एक अमेरिकी राजनयिक डॉनल्ड लु (US Diplomat Donald Lu) ने कहा कि अमेरिका के विरोधियों का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के कानून (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act यानी CAATSA) के तहत भारत के खिलाफ पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल, रूस के खिलाफ सुरक्षा परिषद में लाए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत के दूरी बनाए रहने से अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिकी संसद में पक्ष-विपक्ष के सांसदों ने एक सुर में भारत के उन 35 देशों में शामिल होने पर आपत्ति जताई जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। क्या डेमोक्रेट्स और क्या रिपब्लिकन, सभी भारत को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं। उन्होंने संसद की बहस में भाग लेते हुए भारत-अमेरिका रक्षा सुरक्षा सहयोग का जिक्र बार-बार किया और यह भी पूछा कि क्या आक्रमणकारी रूस पर भारत का रुख जानने के बाद उस पर एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने के लिए काटसा के तहत पाबंदिया लगाई जाएंगी?
अमेरिकी डिप्लोमेट लु ने कहा कि बाइडेन प्रशासन पर दबाव तो बढ़ गया है, लेकिन उसने अभी पाबंदियों को लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा, 'मैं बस यही कह सकता हूं कि भारत हमारा अब महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है और हम इस साझेदारी के साथ आगे बढ़ने को महत्व देते हैं।' दरअसल, बाइडेन प्रशासन की मुश्किल यह है कि चीन से संतुलन साधने की दृष्टि से भारत से बड़ा क्षेत्रीय ताकत नहीं है। इस कारण, उसने काटसा के तहत पाबंदियों पर फैसला टालता रहा है।